News

लण्डन लैजाने भन्दै युएईमा ६३ जना अलपत्र, एनआरएन युएईमा विवाद, उपाध्यक्षसहित ३ जना निलम्बित

२ भदौ, युएई । कार्यसमिति चयन भएदेखि नै आन्तरिक विवादमा चलिरहेको एनआरएन युएईभित्रको विवाद सतहमा आएको छ ।

लण्डन लैजाने भन्दै युएईमा अलपत्र पारिएका ६३ जना पीडितहरुको विषयलाई लिएर पछिल्लो समय एनआरएन भित्रको विवाद चुलिएको छ ।यही कारण एनआरएनए यूएई उपाध्यक्षसहित एनआरएनका ३ जना निलम्बित भएका छन् । संस्था विधानविपरीत चलेको भन्दै कार्यसमितिका ६ जना सदस्यले राजीनामासमेत दिएका छन् ।

के हो घटनाक्रम ?

लण्डनमा राम्रो रोजगारी पाउने आशमा युएईमा रहेका एजेण्ट श्याम थापामार्फत ६३ जना नेपाली युएई आए । उनीहरु विभिन्न चरणमा युएई आएका हुन् । तीनजुरे इम्प्लोइमेन्ट सर्भिसेजकी जनसम्पर्क अधिकृत सिर्जना अधिकारी र सन्तोष थापामार्फत् उनीहरु यहाँ आएका हुन् । भिजिट भिसामा आएका उनीहरुले प्रतिव्यक्ति ९ देखि १० लाख रुपैयाँसम्म बुझाएको बताएका छन् ।

समूह-समूहमा आएका उनीहरूमध्ये कोही ९ महिना, कोही ६ महिना अघि आएका हुन् । पीडित अझै युएईमै छन् । युएईमा आएपछि कोरोनाका कारण लकडाउनको चपेटामा परे । लण्डन जान नपाएपछि घरफिर्तीका लागि एजेन्ट थापालाई आग्रह गर्दा उनले नक्कली कम्पनी र भिसा बनाएर राखेको पीडितले बताए ।

२१ साउनमा पीडितमध्येका मनोहर केसी र टिकाराम बोहोराले एजेण्ट थापामाथि कारबाहीको माग गदै एनआरएन र दूतावासमा निवेदन दिए । दूतावासले गृह, परराष्ट्र, श्रम मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार विभागलाई पत्राचार गरेर एजेन्टलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्न आग्रह गरेको छ ।

छलफलमा हात हालाहाल

पीडितबाट प्राप्त निवेदनका आधारमा एनआरएन दुबई क्षेत्रीय समितिले एजेण्ट थापासँग छलफल गर्यो । छलफलमा एनआरएन दुबई क्षेत्रीय समिति अध्यक्ष भिम मल्ल ठकुरी, उपाध्यक्ष निराजन खत्रीलगायत थिए । छलफलका क्रममा पीडितहरुबीच भनाभन भएको र एकआपसमा हात हालाहाल हुँदा केसी र बोहोरा गम्भीर घाइते भए । उनीहरुमाथि कुटपिट हुँदा मल्ल र खत्री त्यहीँ रहेको तर विवाद समाधानमा भूमिका नखेलेको अर्को पीडित पक्षको आरोप छ ।

यही विषयमा अन्य पीडितले अध्यक्ष मल्ल लगायतले केही पीडितसँग मिलेर एजेन्टको संरक्षण गरेको आरोप लगाए ।

निलम्बन र राजीनामा

पीडितले लगाएको आरोपसँगै दुबई समिति अध्यक्ष मल्ल र खत्रीको विषयले एनआरएनभित्र विवाद बढ्दै गयो । सामाजिक सन्जालमा समेत पक्ष-विपक्षमा बहस सुरु भएपछि एनआरएन युएईले मल्ल र खत्रीलाई निलम्बन गर्यो ।

तर मल्लले समस्या समाधान गर्न खोज्दा उल्टै आरोप लगाइएको जनाउँदै आएका छन् । मल्लले आफूले एनआरएन युएई अध्यक्ष प्रकाश कोइरालासँगको छलफल र निर्देशनअनुसार समस्या समाधानमा भूमिका खेलेको जनाए । समस्या समाधानका लागि पहल भइरहेको अवस्थामा मानव तस्करको संरक्षण गरेको आरोपमा आफूसहित उपाध्यक्ष खत्रीलाई निलम्बन गर्नु दुःखद रहेको जनाए ।

घटना बाहिर आएपछि एनआरएन युएईको लेटरप्याडमार्फत २९ साउनको मितिमा विज्ञप्ती जारी भयो । उक्त विज्ञप्ती संस्थामा छलफल नभइ आएको, आधिकारिक नभएको, उपाध्यक्ष नरेश सेनले आफूखुसी जारी गरेको जनाउँदै अध्यक्ष प्रकाश कोइरालाद्वारा हस्ताक्षरित अर्को विज्ञप्ती सार्वजनिक भयो ।

कोइरालाद्वारा जारी विज्ञप्तीमा उपाध्यक्ष सेन, दुबई समिति अध्यक्ष मल्ल र उपाध्यक्ष खत्रीलाई घटनाको किनारा नलागेसम्मका लागि निलम्बन गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।

सेनले आफूमाथि लागेको आरोप र निलम्बनबारे सार्बजनिक रुपमै खण्डन गरेका छन् । लेटरप्याड दुरुपयोग गरेको भन्ने आरोप निराधार रहेको र यो विषयमा अध्यक्षसँग छलफल भएरै आएको जनाएका छन् । पीडितलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा शब्दमा भएको त्रुटीलाई आफूले महसुस गरेको भन्दै उनले माफी मागेका छन् ।

यही विषयमा अध्यक्ष कोइरालाले समेत मल्लमाथि लागेको आरोप दुःखद रहेको जनाएका छन् । उनले भने, ‘उहाँहरुमाथि जुन आरोप लागेको छ त्यो सत्य हो भन्ने लाग्दैन । तर सार्वजनिक रुपमा आरोप लागिसकेपछि त्यसको किनारा नलाग्दासम्म निलम्बन गरिएको हो ।’ सेनको विषयमा भने उनलाई जानकारी गराएरै निर्णय लिइएको कोइरालाले बताए ।

सामूहिक राजीनामा र एकलौटी निर्णयको आरोप

घटना सतहमा आएपछि समस्या समाधानमा अध्यक्षले नै भूमिका नखेलेको असन्तुष्ट पक्षको आरोप लगाएको छ । पीडितलाई न्याय दिलाउन पर्ने र एजेन्टलाई कारबाहीका लागि समन्व्य गर्नुको सट्टा विधान विपरीत गएर उनीहरुलाई निलम्बन गरिएको उक्त पक्षको भनाइ छ । गलत गर्ने उपर कारबाही गर्नुपर्ने तर संस्थागत विधान अनुसार हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

संस्थाले विधान मिचेर निर्णय गरेको जनाउँदै कार्यसमितिका ६ जनाले राजीनामा दिए । राजीनामा दिनेहरुमा सचिव एमडी बोहोरा, ओमकार पोखरेल, उपाध्यक्ष मनु क्षेत्री, केन्द्रीय सदस्यहरु प्रकाशजंग रायमाझी, अमित पाण्डे र सदस्य कृष्ण ठाकुर छन् ।

एनआरएनको विधान अनुसार निस्कासनका सन्दर्भमा संघको कार्यसमितिका पदाधिकारी र कार्यकारी सदस्यहरुले संघलाई नोक्सानी पुर्‍याउने कुनै खराब आचरण गरेको ठहर भएमा राजीनामा दिन लगाउने, राजीनामा दिन नमानेमा कार्यसमिति बैठकको दुई तिहाइ सदस्यको मतबाट निस्कासन गर्न सकिने तर निस्कासन गर्नुपूर्व आचरणका बारेमा ३० दिनभित्र स्पष्ट गर्ने समय दिइनु पर्ने हुन्छ । यसका लागि कार्यसमितिले अनुशासन समिति गठन गरेर अनुसन्धान गर्नसक्ने उल्लेख छ ।

तर संस्थाका सदस्य उपर लागेको आरोपका विषयमा सामूहिक छलफल नगरी एकलौटी धारणा सार्वजनिक गर्नुले नै समस्या निम्ताएको पूर्वअध्यक्ष रमेश श्रेष्ठले बताए । नेपाल एसोसिएसनकै मातहतमा एनआरएन यूएईले आˆना गतिविधि अघि बढाइरहेको अवस्थामा अध्यक्ष कोइरालाले त्यसलाई लत्याएको श्रेष्ठको भनाइ छ ।

राजनीतिक लडाइँ

एनआरएन युएईमा राजनीतिक प्रतिशोधको लडाइँको आरोप लाग्दै आएको छ । संस्थाभित्र भइरहेको विवादमा आफूले राजनीतिक प्रतिशोध नराखेको कोइरालाको भनाइ छ । कतैबाट परिचालित भएर संस्थालाई विवादमा ल्याउने काम भइरहेको र त्यसमा सचेत बन्नुपर्ने उनले बताए ।

कार्यसमितिका सदस्यहरुलाई निलम्बन गरिएको विषयमा संस्थागत विधानअनुसार निर्णय भएको उनले दाबी गरे । यसबारे एनआरएन आईसीसीलाई समेत जानकारी गराएको उनले बताए ।

निलम्बनलाई कारबाहीका रुपमा बुझिएको तर संस्थाका पदाधिकारीमाथि लागेको आरोपमाथिको मुद्दाको किनारा नलाग्दासम्मलाई मात्र हटाइएको जनाए । निर्दोष ठहरिएमा निलम्बनमा परेकाहरुलाई भने पुनः जिम्मेवारीमा फकाईने उनको भनाइ छ । राजीनामा गरेकाहरुको भने राजीनामा स्वीकृत भइसकेको छ ।

संस्थाभित्रको विवाद समाधानमा सबैले संयमता अपनाउनु पर्ने बताउँदै अध्यक्ष कोइरालाले पीडितलाई अलपत्र पार्ने एजेन्टलाई कारबाहीका सन्दर्भमा दूतावास र परराष्ट्रमा उजुरी परेकाले कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए ।

Related Articles

Back to top button
Close