Intresting

कुलमान बने भगवान: ७ लाख गरिब नेपालिलाई सित्तैमा बिजुली दिँदै कुलमान (पुरै पढ्नुहोस)

काठमाडौँ / शहरी उपभोक्तालाई लक्षित गरेर ग्यासमा दिदै आएको अनुदान विद्युतीय चुलोमा दिने तथा ग्रामिण गरिव नागरिकका लागि १० युनिट सम्म विजुली सित्तैमा बाल्न दिने योजना ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले सुनाए । विद्युत उत्पादन दिनप्रतिदिन बढिरहेको तर खपद तुलनात्मक रुपमा नबढेको सन्दर्भमा बिजुलीको आन्तरिक खपत बढाउन पनि सरकारले विद्युतीय चुलो प्रवद्र्धन गर्ने नीति लिएको हो ।

सुरुवातमा १० हजार चुलो अनुदानमा दिने र बिस्तारै बढाउँदै जाने मन्त्री पुनले पत्रकारहरुलाई बताए। आगामी बजेटबाट अनुदान दिने तयारी छ। यस्तो चुलोमा ३ हजारदेखि ३५ सय रुपैयाँसम्म छुट दिने गरी तयारी भएको छ। विद्युतीय चुलो बनाउने कम्पनी खोल्न विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीले रुची देखाएका छन्। कर्मचारीले प्राधिकरणको बोर्ड बैंठकमा यसको प्रस्ताव गएको बताए ।मन्त्री पुनका अनुसार अहिले मासिक २० युनिटसम्मका ग्राहक २० लाख घर धुरी छन्।यसलाई अब १० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई निःशुल्क गर्ने र सो भन्दा बढीकालाई मात्रै शुल्क लिने विषयमा पनि गृहकार्य भइरहेको मन्त्री पुनको भनाइ छ । १० युनिटसम्मका ग्राहक करिब ७ लाख छन्।

उनले नयाँ योजना आगामी बजेटबाट लागू गर्ने तयारी भैरहेको उल्लेख गरे। १० युनिट भन्दा कम विद्युत खपत गर्ने परिवारहरु गरिबिको रेखामुनी भएकाले उनीहरुले मासिक न्यूनतम ३० रुपैँया तिरे पुग्ने व्यवस्था गर्न लागिएको उनले उल्लेख गरे।त्यसैगारी राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणको कामलाई थप प्रभावकारी बनाइने भएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले आइतबार यहाँ आयोजना गरेको राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापनसम्बन्धी अन्तक्र्रिया तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रममा परिचयपत्र वितरण कार्यलाई वडा तहसम्म पु¥याउने जानकारी दिइयो ।चितवन, ललितपुर, रसुवा, तनहुँ, कञ्चनपुर, जुम्ला र सप्तरीमा सो कार्यक्रम सञ्चालनमा आउँदैछ । चितवनका ९८ वडा मार्फत परिचयपत्रको फारम भर्ने काम शुरु हुन लागेको जनाइएको छ । यसका लागि ११७ कर्मचारी नियुक्तिको प्रक्रियामा रहेका छन् ।

ती कर्मचारीलाई २३ वटा समूहमा विभाजन गरी प्रत्येक पालिकाका वडामा पठाइने छ । दुई वर्षमा राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाई सक्ने उद्देश्यका साथ सरकारले काम शुरु गरेको हो । पहिलो चरणमा छनोट भएका १५ जिल्लामध्ये सात जिल्लामा काम प्रभावकारी बनाउन लागिएको विभागका निर्देशक शिवराज जोशीले जानकारी दिनुभयो ।उहाँका अनुसार व्यक्तिको सबै विवरण लिई परिचयपत्रमा राखिने छ । व्यक्तिगत विवरण राख्न सहज हुने भएकाले परिचय पत्र बनाउन लागिएको हो । नागरिकताका आधारमा विवरण सङ्कलन गर्ने भएकाले बाह्य जिल्लाको नागरिकताको हकमा स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा विवरण भरिने विभागले जनाएको छ ।हालसम्म पाँचथर र मुख्य प्रशासनिक निकाय सिंहदरबारभित्र विभिन्न मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीका एक लाख १७ हजारलाई परिचयपत्र वितरण गरिएको छ ।

परिचय पत्रमा नागरिकको पृथक परिचय नम्बर उपलब्ध हुनेछ ।आधुनिक सूचना प्रविधिमा आधारित राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन प्रणाली अवलम्बन गरी ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ अभियानमा सहयोग पु¥याउने लक्ष्यका साथ परिचयपत्रको फारम भर्न लागिएको हो ।राज्यबाट प्रवाह हुने सेवासँग आबद्ध गर्ने, राष्ट्रिय परिचय नम्बर र राष्ट्रिय पहिचानसहितको बायोमेट्रिक स्मार्टकार्ड प्रदान गर्ने उद्देश्यले काम शुरु गरिएको महानिर्देशक जोशीले जानकारी दिनुभयो । कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति चितवनका प्रमुख कृष्णकुमार डल्लाकोटीले स्मार्ट सिटीमा स्मार्ट परिचयपत्र आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।शहरलाई स्मार्ट बनाउँदा आफ्नो परिचयलाई पनि सोहीअनुसार गर्नु अवलम्बन गर्दै जिल्लावासीलाई यो परिचयपत्र बनाउने काममा सहयोग पु¥याउन आग्रह गर्नुभयो । चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टराईले जिल्लामा रहेका छ लाख ७५ हजार जनतालाई परिचयपत्रको फारम भर्नका लागि १०२ दिन लाग्ने भएकाले सोहीअनुसारको व्यवस्थापन मिलाउन लागिएको जानकारी दिनुभयो ।

Related Articles

Back to top button
Close