News

के अब काठमाण्डौ उपत्यका बाहिरबाट जान आउँन पाइन्छ कि पाइदैन ?

सरकारले कोभिड–१९ को सङ्क्रमण रोक्न झण्डै ८० दिनदेखि लागू गरेको बन्दाबन्दीको आदेशलाई केही खुकुलो बनाएको छ । लामो समयदेखि कायम रहेको बन्दाबन्दीका कारण आर्थिक क्रियाकलापसँगै सर्वसाधारणको जनजीवनमा नै असर परेकाले त्यसलाई सामान्य बनाउन बन्दाबन्दीलाई केही खुकुलो बनाइएको हो । कोभिड–१९ सङ्क्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गरी कतिपय सेवामा लगाइएको प्रतिबन्धलाई अझै कायमै राखिएको छ ।मन्त्रिपरिषदको बुधबारको बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा युवराज खतिवडाले केही सेवा सञ्चालन नगर्ने, केही सेवा तत्कालै शुरु गर्ने र केही सेवा आगामी असार १ गतेबाट शुरु गर्ने गरी लकडाउनलाई व्यवस्थित गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

सर्वसाधारणको बढी उपस्थिति हुने स्थान तथा सार्वजनिक सवारी सञ्चालनका हकमा भने हाल कै अवस्थालाई कायम राखिएको छ । विगतदेखि नै सञ्चालन गरिएको अत्यावश्यक सेवालाई कायम राख्दै व्यापार व्यवसाय सञ्चालन तथा सर्वसाधारणको हिँडडुलमा सहजीकरण गरिएको छ । यस्तै उपत्यकाभित्र र जिल्लाभित्र चल्ने निजी सवारीमा जोरबिजोर प्रणालीअनुसार सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । मोटरसाइकल र साइकलको हकमा एक जना मात्रै सवार हुनुपर्ने र निजी गाडीको हकमा चालकबाहेक दुई जना मात्रै सवार हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

आजैबाट सञ्चालन हुने सेवा

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार केही सेवा आजैबाट लागू हुने गरी सञ्चालन गर्न गर्न पाइने छ । जसअनुसार स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सबै सेवा, सबै प्रकारका कृषि तथा पशुपक्षी व्यवसाय, उद्योग व्यापार, व्यवसाय, पसल, डिपार्टमेन्ट स्टोर, सबै प्रकारका ढुवानी, भौतिक दुरी कायम गर्दै भिडभाड नहुने गरी पैदल आवागमन, साइकल र मोटरसाइकल (एक जना मात्रै चढ्ने गरी) सञ्चालन गर्न पाइने छ ।

काठमार्डाैँ उपत्यकाको हकमा उपत्यकाभित्र र बाहिरको हकमा जिल्ला भित्र मात्र जोर विजोर प्रणालीमा निजी सवारी साधन सञ्चालन गर्न पाइने छ । तर यसरी सवारी सञ्चालन गर्दा चालक बाहेक दुई जना मात्र राख्नुपर्नेछ । विगतदेखि नै सञ्चालन भएका फोहरमैैला व्यवस्थापन, विद्युत्, दमकल, एम्बुलेन्स, सञ्चार, हुलाकसम्बन्धी विगत कै सेवालाई कायम गरिएको छ ।

यस्तै नर्सरी तथा वनजन्य उद्यम, विकास आयोजना र निर्माण सेवा (निजी क्षेत्रको समेत) नदी तथा खानीजन्य उत्खनन्, सङ्कलन र ढुवानी तथा बिक्री वितरणलाई पनि सहजीकरण गरिएको छ । रेष्टुरेन्टबाट चलाउन नपाइने तर प्याकिङ सेवा लान सकिने व्यवस्था गरिएको छ । क्वारेन्टिनका लागि तोकिएका होटल र यातायातका साधन पनि सञ्चालन हुने छन् । यसरी सेवा शुरु गर्दा मास्क, सेनिटाइजर व्यवस्था आफैँले गर्नुपर्ने भौतिक दूरी कायम गर्नुपर्ने, पटकपटक सावुन पानीले हात धुनुपर्नेलगायत जनस्वास्थ्य तथा सुरक्षा मापदण्ड अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने छ ।

असार १ गतेदेखि सञ्चालन हुने सेवा

सरकाले आगामी असार १ गतेदेखि लागू हुने गरी केही सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । विभिन्न कार्यालयको सेवा भने दुई सिफ्टमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । बैक, वित्तीय संस्था, सहकारी, बीमा सेवा असार १ गतेबाट मात्रै सञ्चालन हुनेछन् ।

यस्तै सरकारी कार्यालय तथा शिक्षण संस्थाका कार्यालय, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रका कार्यालय, बैंक तथा वित्तयि संस्था (दुई सिफ्टमा) सञ्चालन हुने छन् । सार्वजनिक तथा जोरविजोर प्रणालीमा सञ्चालन हुने गरी निजी सेवा प्रदायक कार्यालयका श्रमिक तथा कर्मचारी ओसारपसार गर्न प्रयोग गरिने सवारी साधनसमेत असार १ गतेबाट मात्रै सञ्चालन हुन पाउने छन् ।

उक्त सवारीमा एक लहरमा एक जना यात्रु मात्रै राख्नुपर्ने छ । यात्रुले अनिवार्य रुपमा मास्क र सेनिटाइजरको व्यवस्था गर्नुपर्ने र सवारीलाई दैनिक निसङ्क्रमित गर्नुपर्ने छ । उक्त सवारीमा आफ्नो कार्यालयमा काम गर्ने मजदुर तथा कर्मचारी मात्रै राख्नुपर्ने छ ।

सञ्चालन गर्न नपाइने सेवा

सरकारले मानिसको बढी भिडभाड हुने र सहभागिता बढी हुने क्षेत्रको हकमा भने हालको व्यवस्थालाई नै कायम गरेको छ । त्यस्तो सेवा सञ्चालन गर्न पाइने छैन । जसअनुसार शैक्षिक संस्था, अनुमति प्राप्त बाहेकका अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक उडान, तोकिएका बाहेकका अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकाबाट हुने आवागमन, सबै प्रकारका तालिम, सेमिनार, सभा, गोष्ठी र भेला पनि सञ्चालन गर्न पाइने छैन ।

यस्तै सञ्चालन नहुनेमा सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस डान्सबारलगायतका मनोरञ्जनस्थल, सार्वजनिक पुस्तकालय, सङ्ग्रहालय, चिडियाखाना, स्पा, शैलुन, तथा व्यूटीपार्लर, स्विमिङ्पुल, सपिङ मल, समूहमा खेलिने खुलकुद र खेलमैदान, सबै प्रकारका धार्मिक तथा सामाजिकस्थल यात्रुवाहक सवारी साधान छन् । जोरविजोर प्रणालीअन्तरगत उपत्यकाभित्र सञ्चालन हुने निजी सवारी बाहिर जान नपाउने तथा बाहिरका नीजि सवारी उपत्यका भित्रिन नपाउने व्यवस्था छ ।

बन्दाबन्दीको अवहेलनाप्रति गृह मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण

गृह मन्त्रालयले बन्दाबन्दीको आदेशको अवहेलना हुने गरी देखाइएको प्रवृत्तिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । केही दिन अगाडिदेखि विभिन्न बहाना र माग राखेर अनावश्यक भीडभाड भइरहेको भन्दै त्यस्तो काम रोक्न मन्त्रालयले सबैमा अनुरोध गरेको छ । मन्त्रालयले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल सरकारले जारी गरेको आदेशको अवहेलना गर्ने वा काममा बाधा पु¥याउने जो कोहीलाई पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कारवाही गर्न सक्ने जनाएको छ । बन्दाबन्दीको आदेशको अवहेलना गर्नेलाई सङ्क्रामक रोग ऐन, २०२० को दफा ३ को सजायअन्तर्गत सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीले रु १०० देखि ६०० सम्म जरिवाना र एक महिना देखि छ महिनासम्म थुनामा राख्ने गरी कारबाही गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा अहिले कतिपय व्यक्ति सामाजिक सञ्जालबाट निश्चित स्थानमा जम्मा हुन आह्वान गर्ने, जुलुस प्रदर्शन, शान्तिपूर्ण धर्नाका नाममा धेरै व्यक्तिलाई सहभागी बनाउने, ज्ञापनपत्र दिन जाने आदि जस्ता कामका संलग्न भएको बताइएको छ । मन्त्रालयले जारी बन्दाबन्दीको आदेश विपरीत हुने गरी कुनै पनि काम कारवाही नगर्न, नगराउन र कुनै पनि बहानामा संलग्नसमेत सहभागि नहुन सम्बन्धित सबैलाई अनुरोध गरेको छ ।

विश्वव्यापी महामारीको रुप लिएको कोभिड–१९ सङ्क्रमणको जोखिमबाट नागरिकको जीवन रक्षाका लागि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संक्रामक रोग ऐन, २०२० को दफा २ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी लकडाउन हालसम्म जारी रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

Related Articles

Back to top button
Close