International

नेपाली उत्पादनमा भारतीय व्यवसायीकै अवरोध

वैकिल्पक बजारको खोजीमा सरकार
सरकारले कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान खोज्नुपर्नेमा व्यवसायीको जोड
नयाँदिल्ली — नेपाल राष्ट्र बैंकले अघिल्लो साता सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को पहिलो ११ महिनामा नेपालको वैदेशिक व्यापार १० खर्बभन्दा बढीले ऋणात्मक रह्यो । उक्त अवधिमा नेपालले सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार भारतबाट ६ खर्ब ७१ अर्बको आयात गरेको थियो भने निर्यात करिब ६३ अर्ब मात्र भएको थियो ।

तर निर्यातको यति सानो हिस्सामा पनि पछिल्लो समय भारतीय व्यवसायीको वक्रदृष्टि पर्न थालेको छ । त्यसका लागि उनीहरूले समय–समयमा नेपाली उत्पादनको निर्यातमा अवरोध गर्न थालेका छन् । तिनै व्यवसायीको प्रभावमा परेर भारतले नेपाली उत्पादनमा गैरभन्सार अवरोध लगाउन थालेको छ ।
त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो, जेठ अन्तिम साता नेपालबाट गर्न लागिएको अलैंची र चिया निर्यातमा अवरोध । जेठ अन्तिम साता पश्चिम बंगाल प्रहरीले नेपालबाट गएका अलैंची र चिया बोकेको २२ ट्रकलाई सीमामै रोके । जब कि एउटा अम्रिसो बोकेको ट्रक र दुइवटा अलैंची बोकेका ट्रकलाई भने छाडिएको थियो । माथिको आदेश भन्दै बंगाल प्रहरीले ट्रक रोकेको थियो । भारत सरकारले नेपालबाट हुने वैदेशिक व्यापारलाई जारी राख्ने प्रतिबद्धता जनाइरहँदा ती ट्रक रोकिएका थिए । ती ट्रक भारत सरकारको आदेशमा नभएर स्थानीय चिया व्यापारीको प्रभावमा परेर पश्चिम बंगाल प्रहरीले रोकेको थियो ।

नेपाली चिया भारत र तेस्रो मुलुक निर्यातमा भारतीय व्यापारीहरूले रोक लगाएको यो पहिलो पटक भने होइन । केही वर्षदेखि दार्जिलिङका चिया व्यवसायीले नेपाली चियाको निर्यातमा रोक लगाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । दार्जिलिङबाट भारतको माथिल्लो सदनमा चुनिएकी शान्ता क्षेत्रीले केही महिनाअघि मात्र नेपाली चिया गुणस्तरीय र स्वस्थकर नभएको भन्दै त्यसको भारत आयातमा रोक लगाउनुपर्ने माग गरेकी थिइन् ।

नेपालमा उत्पादित चिया, अदुवा, अलैंची, दाललगायत कृषि उत्पादनले भारत निर्यातमा शून्य भन्सारको सुविधा पाउने भएकाले विगत केही वर्षयता तिनको बजार वृद्धि हुँदै आएको छ । वार्षिक करिब ४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको नेपाली चिया भारत निर्यात हुने गरेको छ । विशेषगरी नेपालमा उत्पादित चियाको गुणस्तर र स्वाद राम्रो भएका कारण भारतमा उच्च माग छ । जब कि दार्जिलिङका बगानका चियाका बोट धेरै पुराना भएका कारण त्यहाँको उत्पादनको गुणस्तर कमजोर हुँदै भएको र अन्तर्राष्ट्रिय बजार खुम्चिँदै गएको नेपाली व्यापारीहरूको भनाइ छ । नेपाली उत्पादनले आफ्नो बजार विस्तार गर्दै लगेका कारण भारतीय व्यवसायीले समय–समयमा नेपाली उत्पादनमा रोक लगाउने गरेका छन् । केही भारतीय व्यापारीले त नेपाली उत्पादनलाई दार्जिलिङको चिया भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात गर्ने गरेको आरोपसमेत नेपाली व्यवसायीहरूको छ ।

भारतीय व्यापारीहरूको यस्तै किसिमको अवरोध नेपालबाट पाम आयलको निर्यातमा पनि भोग्नुपरेको छ । भारतले दुई महिनाअघि प्रशोधित पाम तेलको आयातमा बन्देज लगाएको थियो । सुरुमा भारतले मलेसियासँगको राजनीतिक सम्बन्ध तनावपूर्ण बनेपछि पाम तेलको आयातमाथि बन्देज लगाउने निर्णय गरेको थियो । भारतको उक्त निर्णयपछि नेपालबाट हुने निर्यात रोकिएको थियो । भारतको वाणिज्य मन्त्रालयका अनुसार सन् २०१९/२० मा नेपालबाट १ लाख ८९ हजार टनभन्दा बढी पाम आयल आयात भएको थियो । नेपालमा पाम आयललगायत विभिन्न तेल प्रशोधन उद्योगमा ३० अर्बभन्दा बढी लगानी गरिएको अनुमान छ । त्यसैले भारतले उक्त निर्णय गरेदेखि नै नेपाली पक्षले त्यसलाई खुलाउन ताकेता गर्दै आएको थियो ।

नेपालले औपचारिक रूपमै आग्रह गरेपछि भारतले आयातका लागि लाइसेन्स जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि भारतले साढे ४ लाख टनभन्दा बढी पाम आयल आयातका लागि ३९ वटा लाइसेन्स जारी गरेको थियो । तीमध्ये दुइटा इन्डोसिया, बाँकी नेपाल र बंगलादेशबाट आयात गर्न लाइसेन्स जारी गरिएको थियो । सबैभन्दा बढी नेपालले करिब तीन लाख टनका लागि लाइसेन्स पाएको थियो । तर त्यसको तीन महिना नबित्दै पुनः सबै लाइसेन्स खारेज गरियो । आफ्ना व्यवसायीको कुरा सुनेर नै भारतले पाम आयल आयातका लागि जारी गरिएको लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । भारतले आयातमा रोक लगाएपछि नेपालले निर्यात खुलाउन पहल गरिरहँदा यता भारतीय व्यवसायीले भने नेपालबाट हुने आयात तत्काल खुला नगर्न ‘लबिइङ’ थालेका छन् । उनीहरूले त्यही क्रममा नेपालबाट आयात हुने पाम आयलमा दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (साफ्टा) अनुसार शून्य भन्सार सुविधा नदिन सरकारसमक्ष आग्रह गरेका छन् । नेपाललाई त्यस्तो सुविधा दिएको खण्डमा घरेलु प्रशोधन उद्योगलाई असर पार्ने दाबीसहित खाने तेल उत्पादक तथा व्यापारीहरूको संस्था सल्भेन्ट एक्सट्र्याक्टरर्स एसोसिएसन अफ इन्डियाले त्यस्तो आग्रह गरेको थियो ।

भारतीय व्यवसायीहरूले नेपालले निर्यात गर्ने उत्पादनमा उत्पत्ति (रुल अफ ओरिजिन) र मूल्य अभिवृद्धिसम्बन्धी नियमको उल्लंघन भएको हुँदा आयात खुला नगर्न नहुने दाबी गरेका थिए । उनीहरूले यस किसिमको आयातलाई छुट दिने हो भने राजस्वसँगै स्वदेशी प्रशोधन उद्योग र तेलहन उत्पादक किसानमाथि पनि असर पर्ने दाबी गरेका थिए । अन्ततः भारत सरकारले आफ्ना व्यवसायीकै दबाबमा आयातका लागि जारी गरेको लाइसेन्स खारेजीको निर्णयमा पुग्यो । जब कि नेपाली पक्षले पाम आयलको मूल्य अभिवृद्धिसम्बन्धी शंका निवारणका लागि भारतीय अधिकारीलाई नै नेपालका उद्योगको स्थलगत अवलोकन गर्नसमेत आग्रह गर्दै आएको छ ।

आयात कम गराउन आफ्नो सरकारमाथि दबाब दिनु स्वाभाविक भएको तर नेपाल सरकारले कूटनीतिक माध्यमबाट त्यसको समाधान खोज्नुपर्ने नेपाल जुट मिल संघका प्रथम वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुन्द्रा व्यापारी बताउँछन् । ‘सरकारले आफ्नो कूटनीतिक क्षमता देखाउने यहीँनिर हो । उनीहरूले दबाब दिनु त स्वाभाविक नै हो नि,’ उनले भने ।

नेपालबाट हुने कृषि उपज र जडिबुटीको निर्यातमा पनि विभिन्न अवरोध हुँदै आएको छ । भारतले प्लान्ट एन्ड क्वारेन्टाइन सूचीमा भएका त्यस किसिमका वस्तुका लागि परीक्षण प्रमाणपत्रका आधारमा आयात गर्न छुट दिएको छ । उक्त सूचीमा नभएका वस्तुका लागि वैज्ञानिक परीक्षणलगायतका विभिन्न चरण पूरा गर्नुपर्छ । उक्त सूचीमा नेपालका थुप्रै जडिबुटी र कृषि उपज पर्दैनन् ।

भारतीय व्यापारीको स्वार्थ र अन्य अवरोधका कारण नेपालको निर्यात व्यापार नै प्रभावित हुन थालेपछि वाणिज्य मन्त्रालले निर्यातको दायरा विस्तारको प्रयास थालेको छ । त्यसका लागि लागि मन्त्रालयले निर्यात व्यापारमा भारतमाथिको निर्भरता कम गर्न गृहकार्य थालिसकेको छ । त्यसका लागि मन्त्रालयले विभिन्न १२ मुलुकको पोर्टफोलियो तयार पारिसकेको वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव वैकुण्ठ अर्यालले बताए ।

यस किसिमको समस्याबाट पार पाउन नेपालले अन्य बजार खोज्नुपर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाको भनाइ छ । भारतमा मात्र निर्भर रहँदासम्म यस्ता किसिमका समस्या दोहोरिरहने उनले बताए ।

Related Articles

Back to top button
Close