News

अब काठमाण्डौमा गाडी चढ्न पैसा नचाहिने, यस्तो हुँदैछ ब्यवस्था

बिदेशमा जस्तै नेपालमा पनि गाडी चढ्दा नगद पैसा तिर्नु नपर्ने दिन आउला? यो सम्भव होला जस्तो देखिन्छ । लकडाउन पछि चल्ने गाडीमा मोबाइल एपबाटै पैसा तिर्ने या स्मार्ट कार्डको व्यवस्था गर्ने भन्नेबारे नेपालमा गृहकार्य चलिरहेको छ ।

काठमाण्डौं महानगरपालिकाले यसबारे चासो लिएर काम गरिरहेको छ । पैसा संकलन गर्ने एक मेसिन गाडीमा जडान गर्ने र त्यसमा कार्ड मार्फत भूक्तानी गर्ने सम्बन्धमा फिनटेक इन्टरनेशनलका प्रतिनिधिहरुले महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्षमा प्रस्तुति गरेको समाचार अनलाइन खबरले लेखेको छ ।

प्रकाशित समाचार अनुसार जनजीवनलाई सहज बनाउन सञ्चालन गरिने सार्वजनिक यातायातलाई सुरक्षित राख्न प्रविधिमा आधारित ई-टिकेटिङ सुरु गर्न लागिएको महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एकनारायण अर्यालले बताए । यसका लागि निजी क्षेत्रले देखाएको उत्साहलाई महानगरले सकारात्मक रुपमा लिएको भन्दै उनले चाडै यो अभ्यास सुरु हुने बताए ।

बैंकको एटिएममा एउटा चिप्स थपेर प्रणाली जोड्न सके यस्को समाधान निस्कने विज्ञहरुले बताएका छन् । केही देशमा यस्तै अभ्यास छ । प्रस्ताव अनुसार बस रुटमा राखिने बुथबाट कार्ड निःशुल्क रिचार्ज गर्न सकिन्छ । कार्डमा बढीमा ५ सय रुपैयाँ रिचार्ज गर्न सकिनेछ । त्यस्तै बसभित्र रहेको मेसिन बैङ्क र मोवाईल एप्लिकेसनबाट पनि कार्ड रिचार्ज गर्न सकिन्छ । प्रणालीमा संकलन भएको रकम हरेक दिन साँझ स्वतः ब्यवसायीहरुको बैक खातामा जम्मा हुन्छ ।

अर्को समाचार अनुसार, चितवनमा सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले विकास निर्माणका लागि विनियोजना गरेको बजेट खर्च प्रभावकारी रुपमा हुन नसकेको पाइएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय चितवनले दिएको जानकारीअनुसार जिल्लाको विकास निर्माणका लागि विनियोजित बजेटमध्ये सङ्घीय सरकारको ५८ दशमलव ४७ प्रतिशत र प्रदेश सरकारको ५२ दशमलव ९१ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा सङ्घीय सरकारबाट जिल्लाको विकास निर्माणका लागि विनियोजित बजेटमध्ये ७१ दशमलव २२ प्रतिशत र प्रदेश सरकारको ६४ दशमलव २० प्रतिशत खर्च भएको थियो । कार्यालयका सूचना अधिकारी कोष नियन्त्रक शरद भट्टराईका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा सङ्घीय सरकारबाट विनियोजित बजेटमध्ये रु तीन अर्ब ६८ करोड १३ लाख ४० हजार ६२५ मात्र खर्च भएको छ । जसमा कूल विनियोजित बजेट रु छ अर्ब २९ करोड ६१ लाख नौ हजार ६९८ रहेको थियो ।

यस्तै प्रदेश सरकारले जिल्लाको विकासका लागि रु दुई अर्ब २८ करोड ३१ लाख ६८ हजार विनियोजन गरेको थियो । जसमध्ये रु एक अर्ब २० करोड ८१ लाख तीन हजार १३० मात्र खर्च भएको छ । जुन विनियोजित बजेटको ५२ दशमलव ९१ प्रतिशत हुन आउँछ । कोरोना भाइरसका कारण विकास निर्माणका काम प्रभावित भएकाले अघिल्लो वर्षको तुलनामा विकास बजेट कम खर्च भएको हो । धेरै काम हुने समयमा कोरोनाको प्रभाव परेको थियो । ठूला आयोजनाले समेत कामलाई तीव्र बनाउन नसक्नु, नेपालमा समय सकिन लाग्दा काम गर्ने परिपाटीका कारणसमेत विकासका काम हुन नसकेको भट्टराईले बताउनुभयो ।

चालु खर्च बढ्नु निरासाजनक र पूँजीगत खर्च बढ्नु उत्साहजनक भए पनि विकास निर्माणको बजेट खर्च हुन नसक्नु चिन्ताजनक रहेको उहाँको भनाइ छ । जिल्लामा यस वर्ष सङ्घीय सरकारका लागि रु २४ अर्ब २३ करोड ६८ लाख ९० हजार राजश्व सङ्कलन भएको छ भने प्रदेशतर्फ रु ५६ करोड १९ लाख ६५ हजार सङ्कलन भएको कार्यालयले जनाएको छ ।

Related Articles

Back to top button
Close