News

घूससहित समातिएका कर्मचारी संसदीय छानबिन टोलीका ‘विज्ञ’ !

सेवाग्राहीबाट लिएको साढे ३ लाख रुपैयाँ घूससहित अख्तियारको फन्दामा परेका उनी वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम छानबिन गर्न बनेको संसदीय छानबिन उपसमितिको स्थलगत अध्ययनका क्रममा प्राविधिक सहयोगीका रूपमा सहभागी थिए ।

काठमाडौँ — वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम छानबिन गर्न प्रदेश ५ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा गएको संसदीय उपसमितिको टोलीमा घूस लिएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पक्राउ गरेका सहायक वन अधिकृत सुरेशचन्द्र डीसीलाई समेत प्राविधिक सहयोगीका रूपमा सहभागी गराएको पाइएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले देशका विभिन्न जिल्लामा लागू भएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रममा भएको बेथिति र कटानीबारे अध्ययन गर्न जनता समाजवादीका सांसद प्रदीप यादवको संयोजकत्वमा नेकपाका प्रेमबहादुर आले र कांग्रेसकी मीना सुब्बा सदस्य रहेको छानबिन उपसमिति बनाएको थियो । उक्त उपसमितिका सदस्य गत साता स्थलगत अध्ययनका लागि कैलाली र कञ्चनपुरका विभिन्न सामुदायिक वनमा गएको थियो । उपसमितिले वन विज्ञहरू सुभास देवकोटा र दिलराज खनाललाई प्राविधिक सल्लाहकारका रूपमा टोलीमा सहभागी गराएको थियो । टोलीमा समितिका कर्मचारीहरू उपसचिव प्रदीप नेपाल र नासु रामप्रसाद सापकोटा पनि थिए ।तर, उक्त स्थलगत अध्ययनका क्रममा निलम्बनमा रहेका सहायक वन अधिकृत डीसीसमेत प्राविधिक सल्लाहकारको हैसियतमा उपस्थित भएका थिए । डोटीको लानाकेदारेश्वर सब–डिभिजन वन कार्यालयमा प्रमुख भएर काम गरेका डीसीलाई सरुवा भएर डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुर जाँदै गर्दा सेवाग्राहीबाट घूसबापत बुझेको ३ लाख २६ हजार रुपैयाँसहित अख्तियारको टोलीले डडेलधुराको भात्काँडाबाट पक्राउ गरेको थियो । उनीविरुद्धको मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ ।

काठको छोडपुर्जी सहज गरिदिएबापत घूस बुझेर धनगढी गइरहेको सूचनाका आधारमा अख्तियारको कञ्चनपुरबाट खटिएको टोलीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । घूस प्रकरणपछि निलम्बनमा परेका डीसीलाई प्राविधिकको हैसियतमा छानबिन उपसमितिमा सहभागी भएको देखेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशको वन निर्देशनालय र डिभिजन वन कार्यालयका कर्मचारीसमेत अचम्ममा परेका थिए । ‘सुरुमा त कारबाही भोगिरहेका डीसी फिल्डमा आए होलान् भन्ने विश्वासै लागेन,’ निर्देशनालय प्रमुख हेमराज विष्टले भने, ‘तस्बिर र बोलेको नै सामाजिक सञ्जालमा आएपछि हामी छक्क पर्‍यौं ।

स्रोतका अनुसार छानबिन उपसमिति सदस्य सांसद आलेले नै डीसीलाई दाङबाट आफ्नै गाडीमा राखेर कैलाली लगेका थिए । डीसी दाङकै हुन् । ‘डोटीमा कार्यरत छँदादेखि माननीयज्यू र डीसीबीच हिमचिम थियो,’ डोटीमा सँगै काम गरेका वन तथा वातावरण मन्त्रालयका एक उपसचिवले भने, ‘मित्रता अहिलेसम्म रहेछ भन्ने कैलाली घटनाले पुष्टि गर्‍यो ।’ सांसद आलेले उनलाई वन प्राविधिक सहयोगीका रूपमा सहभागी गराएका हुन् । आले नेकपाका डोटीबाट निर्वाचित सांसद हुन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशका काठ व्यवसायीहरूका अनुसार राजनीतिमा आउनुअघि उनी काष्ठ व्यवसायमा संलग्न थिए ।

छानबिन उपसमिति संयोजक यादवले भने फिल्डमा डीसीलाई आफूले नबोलाएको बताए । ‘उनलाई कसले बोलायो मलाई थाहा भएन,’ यादवले भने, ‘मैले हाम्रो टोलीबाहेकलाई चिन्दा पनि चिन्दिनँ । फिल्डमा धेरै मान्छे थिए, सबैलाई चिन्ने अवस्था पनि थिएन ।’ सांसद आलेले पनि डीसीलाई आफूले नबोलाएको दाबी गरे । उनले भने, ‘मैले बोलायो भन्नु सरासर गलत हो ।’

सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरतकुमार शाहले स्थलगत अध्ययनमा प्राविधिकका हिसाबले सहभागी भएको भनिएका डीसी उपसमितिको आधिकारिक व्यक्ति नभएको जिकिर गरे । उनले भने, ‘काठमाडौंबाट जो–जो सहभागी हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू मात्र हाम्रो टोलीका सदस्य हुन् ।’

निलम्बित सहायक वन अधिकृत डीसी उपसमितिले स्थलगत अध्ययन गरेको कैलाली, बाँके र दाङमा टोलीसँगै सहभागी थिए । संयोजक यादवका अनुसार टोलीले प्रदेश ५ को कपिलवस्तु र गण्डकी प्रदेशको नवलपरासी (पूर्व) मा पनि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमको स्थलगत अध्ययन गरेको थियो । डीसी दाङयताको अध्ययनमा भने सहभागी भएनन् ।

स्थलगत अध्ययनका क्रममा सांसद आलेले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका पदाधिकारीलाई गालीगलौज र हप्कीदप्की गरेको भिडियोसमेत बाहिरिएपछि टोलीको सर्वत्र आलोचना भएको छ । आलेले कैलालीस्थित जनकल्याण सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष जनक गिरीलाई हप्कीदप्की गरेका थिए । त्यो व्यवहारप्रति सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूले पनि विरोध जनाएका छन् । डिभिजन वन कार्यालय, कञ्चनपुरका प्रमुख अजय मानन्धरले उपसमितिले स्थलगत अनुगमनमा छापामार शैली प्रस्तुत गरेको बताए । ‘सबैजसो सामुदायिक वनमा कार्ययोजना स्वीकृत गरेरै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गरिएको छ,’ मानन्धरले भने, ‘उपभोक्ताहरूले प्रमाणहरू पेस गर्दा पनि माननीयज्यूहरूले जबर्जस्ती मात्र गरेको देखियो ।’

महालेखा परीक्षकको ५६ औं वार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार सरकारले वन व्यवस्थापनबाट करिब १३ लाख जनालाई रोजगारी र वार्षिक करिब एक खर्ब राजस्व संकलन हुने लक्ष्य राखेर ४४ जिल्लामा सुरु गरेको उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा अनियमितता देखिएको उल्लेख गरेपछि लेखा समितिले उपसमिति बनाएर छनबिन सुरु गरेको हो ।

Related Articles

Back to top button
Close