Intresting

बिजय साहिले २ जनालाई फर्मुला सिकाएपछि मिडियामा, टेस्ट गर्दा कति सफल ?

भिडियो यो समाचारको अन्त्यमा राखिएको छ पुरा हेर्नुहोला प्रधानमन्त्री

केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय राजनीतिक भएकाले

अदालतले हात हाल्न नहुने बताएका छन् । उनले अदालतले

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका मुद्दा खारेज गरिदिनुपर्ने पनि भनेका छन् ।

राष्ट्रिय सभाको आइतबारको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै

ओलीले संसद् विघटनको मुद्दा संवैधानिक नभएर राजनीतिक

भएकोफ भन्दै सर्वोच्चले खारेज गरिदिनुपर्नेमा जोड दिएका

छन्। उनले भने, ‘यो राजनीतिक प्रश्न हो।

संवैधानिक प्रश्न होइन। देश कसरी चालउनुपर्छ भन्ने कानुनी प्रश्न होइन।

यो राजनीतिक प्रश्नलाई अदालतले इन्टरटेन गरिरहँदनुभन्दा

यसलाई ‘केही भनिरहनु नपर्ने’ भनेर खारेज गरिदिनुपर्छ।’

आफ्नो नेतृत्वको सरकारले घोषणा गरेको राजनीतिक निर्णयअनुसार नै मुलुक

अगाडि बढ्ने र त्यसमा अदालतले केही भन्न नहुने प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो।

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा संसद विघटनविरुद्धका

रिटमाथि सुनुवाइ भइरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले भने, ‘

यो राजनीतिक निर्णय हो। मुलुकलाई राजनीतिक निर्णयका

आधारमा अगाडि जान दिनुपर्दछ। त्यसैगरी अगाडि जान्छ।

प्रतिनिधिसभा विघटन आवश्यकताको सिद्धान्त अन्तर्गत रहेर गरिएको हो।’

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले नै संसद विघटनविरुद्धका मुद्दामा

केही नभनी खारेज गरिदिनुपर्ने भनेका ओलीले पूर्वप्रधान्यायाधीश, नागरिक समाज,

कानुन व्यवसायीले संसद विघटन असंवैधानिक भनेकोप्रति भने रोष प्रकट गरे।

उनले विगतमा सर्वोच्चको उच्चस्थानमा पुगेकाहरूले

सडकबाट बोल्दा अदालतमाथि दबाब बढ्ने धारणा राखेका थिए।

चार पूर्वप्रधानन्यायाधिशले संसद विघटन असंवैधानिक भनेर

शुक्रबार विज्ञप्ति निकालेका थिए। मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा,

कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले विज्ञप्ति निकालेर सर्वोच्चले फैसला दिनुपर्ने

भनेर जारी गरेको विज्ञप्तितर्फ इंगित गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय सभाको बैठकमा भने,

‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई न्याय निरुपण गर्न नदिने ढंगले काम भइरहेका छन्।’

संविधानको प्रस्तावनादेखि विभिन्न धाराहरूले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा मात्रै पनि राष्ट्रपतिले

संसद विघटन गर्ने अधिकार दिएको भए पनि आफूले पूरै मन्त्रिपरिषद्को

सर्वसम्मतिले संसद विघटनको सिफारिस गरेको ओलीको दाबी थियो।

संविधानको धारा ७६ को ७ र धारा ८५ ले प्रतिनिधिसभा

विघटनको अधिकार दिएको उनको तर्क थियो।

संसद् विघटन असंवैधानिक भन्नेहरूले संविधान

राम्रोसँग पढेर बहसमा आएन सुझाव दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूबारे भने, ‘

अहिले पनि आफैं न्यायालयमा छु भन्ने ठानेर विज्ञप्ति जारी गरिरहनुभएको छ।

उहाँहरूले आफ्नो पालामा कस्तो न्याय दिनुभयो होला भनेर सोचिरहेको छु।

सडकमा ओर्लिएर न्यायालयलाई लल्कारी रहनुभएको छ। यस्तो हुन्छ यस्तो हुँदैन भनिरहनुभएको छ।’

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीध र कानुन व्यवसायीहरू

वकालत गरेर, पढेर र अनुभव संगालेर नै पुगेको भन्दै बाहिरबाट

अरूले सुझाव वा यसो गर, उसो गर भनेर भन्न नमिल्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो।

Related Articles

Back to top button
Close